Budget 2024: कैसे तैयार होता है बजट? और क्या होता है इसका मकसद
Budget 2024: शायद ये बात तो आप जानते ही होंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाली 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करेंगी। बता दें कि यह बजट अप्रैल-मई 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले का सरकार का आखिरी बजट है। बता दें कि ऐसे तो बजट पेश करने की तारीख एक फरवरी तय है, लेकिन बजट की तैयारी कई महीने पहले से शुरू हो जाती है।
ऐसे में यह जानना जरूरी है कि भारतीय बजट के बारे में संविधान में क्या कहता है और इसे पेश करने के लिए सरकार कौन-कौन सी तैयारियां करती है? तो चलिए विस्तार से जानते है इसके बारे में।
जाने क्या है बजट और संविधान में इसका जिक्र कहां?
आपको बता दें संविधान में सीधे तौर पर तो बजट का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन संविधान के ‘अनुच्छेद 112’ में ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ की चर्चा की गई है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही सरकार को हर साल की कमाई और व्यय का लेखा-जोखा देना अनिवार्य होता है। बता दें इस अनुच्छेद के मुताबिक, बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को है लेकिन राष्ट्रपति खुद बजट पेश नहीं करते, बल्कि अपनी तरफ से किसी मंत्री को बजट पेश करने के लिए कह सकते हैं।
हमारे देश में यह तब हुआ था, जब 2019 में अरुण जेटली के बीमार होने पर पीयूष गोयल जो उस समय पर वित्त मंत्री थी थे और उन्होंने बजट पेश किया था। हालांकि, सामान्यत तोर पर वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं।
बजट शब्द की उत्पत्ति?
बजट शब्द फ्रांस के बुजे से निकला है, जिसका मतलब है चमड़े का बैग। मान्यताओं के अनुसार सरकार और उद्योगपति अपने कमाई और खर्च के दस्तावेज चमड़े के बैग में रखते हैं, इसलिए वित्त मंत्री भी अपने दस्तावेज एक चमड़े के बैग में लेकर संसद पहुंचते हैं। ब्रिटेन में इस शब्द के इस्तेमाल होता रहा है जो आगे भारत तक पहुंच गया।
जाने क्या होता है बजट?
आपको बता दें कि बजट एक साल का लेखा-जोखा होता है और इससे पेश करने से पहले एक सर्वे कराया जाता है, जिसमें माध्यम से सरकार की कमाई का अनुमान लगाया जाता है। बजट में सरकार अनुमान लगाती है कि उसे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, रेलवे के किराए और अलग-अलग मंत्रालय के जरिए कितनी कमाई होगी।
इतना ही नहीं सर्वे में यह भी पता लगाया जाता है कि आगामी साल में सरकार का कितना खर्च अनुमानित होगा। अगर हम आपको सीधे शब्दों में कहें तो बजट एक साल में होने वाले अनुमानित कमाई और खर्चों का ब्योरा होता है। वित्त मंत्री अपने इन्हीं कमाई और खर्च का ब्योरा बजट भाषण में देते हैं। इसे ही आम बजट या संघीय बजट कहते हैं।
भारत में बजट कौन तैयार करता है?
आपको बता दें हमारे देश में बजट तैयार करने की प्रक्रिया काफी जटिल और मुश्किल है। इसे बनाने में वित्त मंत्रालय के साथ नीति आयोग और खर्च से जुड़े मंत्रालय शामिल होते हैं। वित्त मंत्रालय इन्हीं अलग-अलग मंत्रालयों के अनुरोध पर खर्च का एक प्रस्ताव तैयार करता है। इसके बाद बजट बनाने का काम वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग का बजट सेक्शन करता है।
बजट को कई चरणों में किया जाता है तैयार
पहला चरण: बात दें कि हमारे देश में बजट सेक्शन सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थानों, विभागों, सैन्यबलों को एक सर्कुलर जारी करता है, जिसमें इन्हें आगामी साल के लिए खर्चों का आकलन तैयार करने का निर्देश दिया जाता है। मंत्रालयों और विभागों की तरफ से अपनी मांग रखे जाने के बाद वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों से समझौते शुरू करता है।
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दूसरा चरण: बता दें की पहले चरण के दौरान आर्थिक मामलों के विभाग और राजस्व विभाग अलग-अलग हितधारकों जैसे- किसानों, व्यापारियों, अर्थशास्त्रियों, सिविल सोसाइटी संस्थानों के संपर्क में आते हैं और उनसे बजट को लेकर नजरिया पेश करने की मांग करते हैं। इस प्रक्रिया को प्री बजट डिस्कशन भी कहा जाता है, क्योंकि यह बजट तैयार करने से पहले की प्रक्रिया है।
जिसके बाद वित्त मंत्री टैक्स को लेकर अंतिम फैसला लेते हैं। बजट के फाइनल होने से पहले, सभी प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री से भी चर्चा की जाती है और उन्हें अगले लिए जाने वाले फैसलों के बारे में अवगत कराया जाता है।
अंतिम चरण: तीसरा चरण कहे या फिर अंतिम चरण इसमें वित्त मंत्रालय बजट तय करने से जुड़े सभी विभागों से आमदनी और खर्च की रसीदें हासिल करता है। इसके जरिए जुटाए गए आंकड़ों से अगले साल की अनुमानित कमाई और खर्चों की योजना तैयार होती है।
इसके अलावा सरकार बजट को अंतिम रूप देने के लिए एक बार फिर राज्यों, बैंकरों, कृषि क्षेत्र के लोगों, अर्थशास्त्रियों और व्यापार संघों के साथ बैठक करती है। इसमें इन हितधारकों को टैक्स में छूट और आर्थिक मदद देने जैसी बातों पर चर्चा होती है।
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