Startup India Scheme : भारत सरकार ने 10,000 करोड़ फंड के साथ शुरुआत की
Startup India Scheme – भारत सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और भारत के नवोदित स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप-अनुकूल माहौल विकसित करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में से एक है। स्टार्टअप इंडिया योजना की घोषणा 2016 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना भारत के सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप विचारों को विकसित करने और उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने में मदद करेगी। स्टार्टअप इंडिया अभियान देश के युवाओं में नए विचार को गति देने के लिए है, जिनके पास आइडिया तो है पर उस काम को आगे ले जाने के लिए पैसे की कमी आती है। यह अभियान स्टार्टअप के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम विकसित करने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जो स्थायी आर्थिक प्रगति को चलाएगा और रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेगा। इस पहल के माध्यम से सरकार का लक्ष्य आधुनिकीकरण और डिजाइन के माध्यम से स्टार्टअप को सशक्त बनाना है। भारत सरकार ने रूपये 10,000 करोड़ फंड के साथ शुरुआत की। भारत सरकार ने स्टार्टअप को आजीविका का एक व्यवहार्य साधन बनाने के लिए पहला कदम उठाया क्योंकि इसने देश के युवाओं को उद्यमशीलता को एक करियर विकल्प के रूप में देखा।
2016 को शुरू की गई थी योजना
स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ-साथ सतत विकास हासिल करने के लिए नवाचारों और स्टार्टअप के लिए एक अनुकूल और अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की प्रमुख पहल है। स्टार्टअप इंडिया योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT द्वारा कार्यान्वित और समन्वित की जा रही है। स्टार्टअप इंडिया पहल की पांचवीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 15-16 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था। इसकी मेजबानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) द्वारा की गई थी। शिखर सम्मेलन का नाम प्रारंभ रखा गया था और इसमें थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार सहित बिम्सटेक के सदस्य देशों सहित 56 देशों ने भाग लिया था।
स्टार्टअप इंडिया का प्रमुख उद्देश्य
भूमि अनुमतियां, विदेशी निवेश प्रस्ताव। स्व-प्रमाण अनुपालन। पर्यावरण संबंधी मंजूरी, लाल टेप को खत्म करना। 10,000 करोड़ रुपये का फंड। दिवालियापन संहिता में सुधार। उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। 3 साल के लिए निरीक्षण से स्वतंत्रता। 3 साल के लिए मुनाफे में टैक्स से मुक्ति। 3 साल के लिए कैपिटल गेन टैक्स से आजादी। पेटेंट पंजीकरण शुल्क में 80% की कमी लाना। इनोवेशन हब बनाना अटल इनोवेशन मिशन के तहत। मोबाइल एप्लिकेशन की सहायता से सिंगल विंडो क्लियरेंस। भारत का दुनिया भर में स्टार्ट-अप हब के रूप में विकसित करना। 5 लाख स्कूलों से 10 लाख बच्चों को नए विचारों के लिए लक्षित करने का उद्देश्य। स्टार्ट-अप और नई फर्मों को आईपीआर सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई योजनाएं बनाना।
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स्टार्टअप इंडिया के लिए पंजीकरण
बिज़नेस एक पंजीकृत / के रूप में शामिल इकाई होना चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी; या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत भागीदारी फर्म; या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत सीमित देयता भागीदारी होनी चाहिए। निगमन / पंजीकरण की तारीख पांच साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार (कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित) 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा जहां उसे पंजीकरण फॉर्म में व्यवसाय के सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। निगमन / पंजीकरण प्रमाण पत्र और व्यवसाय का एक संक्षिप्त विवरण पंजीकरण दस्तावेज चाहिए। चूंकि स्टार्ट-अप्स को आयकर लाभ से छूट दी गई है, इसलिए, इन लाभों का लाभ उठाने से पहले उन्हें औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही, उन्हें इंटर-मिनिस्ट्रियल बोर्ड (IMB) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वे IPR से संबंधित लाभों के लिए पात्र हों। दस्तावेजों के सफल पंजीकरण और सत्यापन के बाद, आपको तुरंत मान्यता के प्रमाण पत्र के साथ अपने स्टार्टअप के लिए एक मान्यता संख्या प्रदान की जाएगी।
संख्याओं पर एक नजर
2016-2019 के बीच, 29 राज्यों और 49 केंद्र शासित प्रदेशों में 492 जिलों में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत 15,113 स्टार्टअप को मान्यता दी गई थी। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का 55% टीयर 1 शहरों से, 27% टीयर 2 शहरों से और 18% टीयर 1 शहरों से हैं। 13,176 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने प्रति स्टार्टअप 11 कर्मचारियों की औसत के साथ 1,48,897 नौकरियों का निर्माण किया है। 45% मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में कम से कम एक या अधिक महिला निर्देशक हैं। 24 भारतीय राज्यों ने एक स्टार्टअप नीति पेश की है। सरकार ने 22 नियामक संशोधन किए और पिछले तीन वर्षों में 1,275 पेटेंट छूटों को मंजूरी दी। स्टार्टअप इंडिया हब पर 288.16K से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। स्टार्टअप इंडिया हब ने 121.83K प्रश्नों को संबोधित किया है और 673 स्टार्टअप को सुविधा प्रदान की है। स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम के तहत 233.27K से अधिक ने पंजीकरण किया है।
इनक्यूबेटर, सहकर्मी हब
पिछले कुछ वर्षों में, कई राज्यों ने राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अपने इनक्यूबेटर, सहकर्मी हब आदि बनाने के लिए कदम उठाए हैं। हाल ही में, राजस्थान ने देश के सबसे बड़े इनक्यूबेटरों में से एक, भामाशाह टेक्नो हब लॉन्च किया, और केरल ने भारत में सबसे बड़े सहकर्मियों में से एक का शुभारंभ किया। कर्नाटक ने राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए INR 2,000 Cr ($ 281 Mn) की एक क्रेडिट लाइन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य 2020 तक कम से कम 20,000 स्टार्टअप होना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और गुजरात कुछ अन्य राज्य हैं जो स्टार्टअप्स को एंड-टू-एंड सपोर्ट दे रहे हैं और अपने-अपने इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है।
स्टार्टअप इंडिया की चुनौतियां
लोग आमतौर पर मानते हैं कि स्टार्टअप एक नए विचार या योजना के बारे में सोचने के बारे में हैं। जबकि योजना का क्रियान्वयन ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको सफल करने के लिए। स्टार्टअप इंडिया योजना पर सरकार का दृष्टिकोण काफी अल्पकालिक है। यह स्टार्टअप्स के दीर्घकालिक मार्ग के लिए नहीं दिखता। किसी भी नए व्यवसाय की सफलता के लिए, सक्षम कार्यबल आवश्यक है। लेकिन स्टार्टअप के मामले में, शुरुआती चरण में धन की कमी के कारण कुशल कार्यबल संभव नहीं है। अन्य संगठनों की तुलना में स्टार्टअप्स में विफलता तक पहुंचने का जोखिम अधिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे काफी तेजी से कदम उठाते हैं।
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हर साल औसतन 800 स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं
पिछले 2-3 वर्षों में, रिटेल, फूड डिलीवरी, कंसल्टिंग, ई-कॉमर्स, मेडिकल सर्विसेज, फिटनेस, डिलीवरी सर्विसेज और अन्य बहुमुखी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स में वृद्धि हुई है। हर साल औसतन 800 स्टार्टअप चालू हो रहे हैं। स्टार्टअप उत्पाद क्षमताओं के मामले में विकसित हो रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, और जोखिमों को नए स्थानों पर ले जा रहे हैं। सॉफ्टबैंक, जापान में अपने मुख्यालय के साथ पहले ही भारतीय स्टार्टअप में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर चुका है। सॉफ्टबैंक से कुल निवेश 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। Google ने उच्चतम वोटों के आधार पर एक स्टार्टअप शुरू करने की घोषणा की है। ओरेकल ने भी बैंगलोर, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, पुणे, त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा में नौ ऊष्मायन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।
