Budget 2025 UDAN Scheme: 10 सालों में देश में नए 120 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे
Budget 2025 UDAN Scheme – केंद्र सरकार ने उड़ान स्कीम से 120 शहरों को जोड़ने का प्लान बनाया है। ये काम आने वाले 10 सालों के अंदर किया जाएगा, आने वाले दस सालों में देश में नए 120 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। जिससे हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा. लगभग 4 करोड़ ज्यादा लोग हवाई सफ़र से जुड़ेंगे। उड़ान योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर, 2016 को हुई थी. यह एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है. जिसका स्लोगन उड़े देश का आम नागरिक है। योजना को इस उद्देश्य से शुरू किया गया की जहां भी हवाई यात्रा की सुविधा नहीं है उन क्षेत्रों को उड़ान योजना के माध्यम से हवाई हवाई सम्पर्क से जोड़कर वहां हवाई सफ़र की शुरुआत करना।
केंद्र सरकार का कहना है कि उड़ान योजना पीएम मोदी के विजन से जुडी है। जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था की वे देश के आम नागरिकों को भी हवाई जहाज में चढ़ते देखना चाहते हैं. उड़ान योजना की शुरुआत के बाद इसे अच्छी सफलता मिली. जिसके बाद इसी से जुड़ी संशोधित योजना की शुरुआत की जाएगी. इस योजना की के बाद देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय और पहाड़ी इलाकों में भी छोटे हवाई अड्डे और हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हवाई सफर का लाभ ले सके। साल 2016 यानी जब से उड़ान योजना की शुरुआत हुई है उसके बाद से नए विमानों की संख्या में भी वृद्धि आई है. योजना के विस्तार के बाद इनमें और वृद्धि आ सकती है.
जिन विमानों की मांग बढ़ी है उनमें एटीआर 42, बोइंग 737, एयरबस 320/321, एम्ब्रेयर 145, एम्ब्रेयर 175 आदि शामिल हैं. इस योजना से 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को फायदा मिलेगा। UDAN स्कीम पहाड़ी और पूर्वोत्तर जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा होगी।
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, “अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी।” बिहार में बढ़ती विमानन मांगों को पूरा करने के लिए सीतारमण ने कहा कि राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी। ये हवाई अड्डे पटना हवाई अड्डे की मौजूदा क्षमता के पूरक होंगे और इसमें बिहटा में एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे का विकास शामिल होगा, जो बिहार के हवाई बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और इसके आर्थिक विकास का समर्थन करेगा।
पश्चिमी कोसी नहर विस्तार की घोषणा
बजट 2025 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, “यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी। राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी। ये पटना हवाई अड्डे और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे की क्षमता के अतिरिक्त होंगे।” बिहार के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए निर्मला सीतारमण ने मिथलांचल में पश्चिमी कोसी नहर विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ERM) परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की।
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लोकपाल के लिए 44.32 करोड़ रुपये आवंटित
केंद्रीय बजट 2025-26 में लोकपाल के प्रतिष्ठान और निर्माण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए 44.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 के लिए लोकपाल का बजटीय खर्च चालू वित्त वर्ष के लिए दिए गए 67.65 करोड़ रुपये से लगभग 34 प्रतिशत कम है। लोकपाल प्रधानमंत्री सहित सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को 2025-26 के लिए 52.07 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में इसे 51.31 करोड़ रुपये मिले थे।
‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना’ की घोषणा की। इसके तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण समृद्धि व लचीला कार्यक्रम शुरू करेगी।
इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी ताकि उनकी कर्ज तक पहुंच में सुधार हो सके। इसके अलावा, सरकार सूक्ष्म उद्यमों के लिए पांच लाख रुपये की सीमा वाले ‘कस्टमाइज्ड’ क्रेडिट कार्ड पेश करेगी।
15,000 करोड़ रुपये के नए ‘स्वामी’ कोष की घोषणा
सरकार की योजना भारतीय डाक विभाग को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की है। मंत्री ने लगातार अपना आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में तब्दील किया जाएगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक बनेगा। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाने की बात कही। सीतारमण ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम) की हमारे निर्यात में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी है। रुकी हुई आवास परियोजनाओं में एक लाख इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के नए ‘स्वामी’ कोष की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य उन घर खरीदारों को राहत देना है, जिनके निवेश अटके हुए हैं।
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50 पर्यटन स्थलों का विकास
सरकार राज्यों के साथ मिलकर शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों का विकास करेगी और ‘होमस्टे’ (ठहरने के लिए घर जैसा स्थान) के लिए मुद्रा ऋण भी उपलब्ध कराएगी। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत सीतारमण ने कहा कि निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और सरकार उन स्थानों पर विशेष ध्यान देगी जो भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हैं। इसके अलावा सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपये का ऋण शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि एसएमई और बड़े उद्योगों के लिए एक विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा।
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