Richest State of India : सबसे अमीर राज्यों की लिस्ट में टॉप पर महाराष्ट्र, UP 5वें नंबर पर
Richest State of India – 2027-28 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 5 ट्रिलियन डॉलर GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य पाते करते ही देश यह उपलब्धि हासिल कर लेगा। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बढ़ती रफ्तार से इसकी संभावनाएं और बढ़ गई हैं। साथ ही अनुमान भी लगाया जाने लगा है कि 6 सालों में भारत का नॉमिनल जीडीपी दोगुने के करीब हो जाएगा। इस लिस्ट में टॉप पर महाराष्ट्र है, जो देश की जीडीपी में 13.30 फीसदी का योगदान दे रहा है। इसके बाद 8.90 प्रतिशत का योगदान देने वाला तमिलनाडु है। तीसरे और चौथे स्थान पर कर्नाटक और गुजरात है, जो क्रमश: 8.20 फीसदी और 8.10 फीसदी का योगदान देते हैं। जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है, जिसकी देश की जीडीपी में 8.40 फीसदी की हिस्सेदारी है। नई दिल्ली इस लिस्ट में 13वें स्थान पर है। यहां वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए GSDP का अनुमान 11.07 लाख करोड़ रुपये का है। वहीं, दिल्ली देश की अर्थव्यवस्था में 3.6 प्रतिशत का योगदान देता है।
7 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े पार
एसएंडपी ग्लोबल के अनुमानों के हवाले से बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2030-31 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी दोगुने के करीब होकर 7 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर लेगी। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की दौड़ में कई राज्य ऐसे उभर कर आए हैं, जो प्रति व्यक्ति GDSP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद और जीडीपी के लिहाज से योगदान में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के मौजूदा वित्तवर्ष में 7.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने की उम्मीद है. यह अनुमानित वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था से अधिक है, जो सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की वृद्धि दर क्रमशः 8.7 प्रतिशत, 4.9 प्रतिशत और 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
महाराष्ट्र का योगदान औसतन 13.5 प्रतिशत
सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 के लिए महाराष्ट्र का नोमिनल सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्यों पर 40,55,847 करोड़ रुपये आंका गया है, जो 2022-23 में 36,41,543 करोड़ रुपये था. 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान 45,31,518 करोड़ रुपये है। जीएसडीपी किसी राज्य की सीमाओं के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पन्न कुल आर्थिक उत्पादन को दर्शाता है। संशोधित अनुमानों के अनुसार 2023-24 के दौरान भारत के कुल नोमिनल जीडीपी में महाराष्ट्र का योगदान औसतन 13.5 प्रतिशत था, जो देश में सबसे अधिक था। 2023-24 के लिए वास्तविक जीएडीपी 24,35,259 करोड़ रुपये होने का अनुमान था, जो 2022-23 में 22,55,708 करोड़ रुपये रहा था। रोचक तथ्य यह है कि महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय (2,78,681 रुपये) तमिलनाडु (3,15,220 रुपये), कर्नाटक (3,32,926 रुपये) और गुजरात (2,97,722 रुपये) से कम है।
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62.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई पूरी
2024-25 के खरीफ मौसम में 157.59 लाख हेक्टेयर भूमि पर बुवाई पूरी हुई। अनाज, दालें, तिलहन और कपास के उत्पादन में क्रमशः 49.2 प्रतिशत, 48.1 प्रतिशत, 26.9 प्रतिशत और 10.8 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि, गन्ने के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 6.6 प्रतिशत की गिरावट होने की उम्मीद है। 2024-25 के रबी मौसम में 62.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई पूरी हुई। अनाज और दालों के उत्पादन में क्रमशः 23 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि तिलहन उत्पादन में 2023-24 की तुलना में 22.7 प्रतिशत की गिरावट होने की संभावना है। जून 2023 तक प्रमुख, मध्यम और लघु जलाशयों के माध्यम से 32,596 मिलियन घन मीटर सिंचाई क्षमता विकसित की गई, जो कुल भंडारण क्षमता का 74.5 प्रतिशत थी। 2024 के मानसून में राज्य में सामान्य से 116.8 प्रतिशत वर्षा हुई. महाराष्ट्र के 203 तालुकों में अत्यधिक वर्षा, 68 में सामान्य और 84 तालुकों में कम वर्षा दर्ज की गई. मार्च 2024 के अंत तक, महाराष्ट्र का वन क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.1 प्रतिशत था।
दूध उत्पादन में 6.7 प्रतिशत हिस्सेदारी
महाराष्ट्र दूध उत्पादन में देश में 6.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पांचवें स्थान पर है। सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 के दौरान राज्य में सहकारी डेयरियों द्वारा दूध का औसत दैनिक संग्रह 42.32 लाख लीटर रहा, जो 2022-23 में 38.45 लाख लीटर था। अंडा उत्पादन में महाराष्ट्र 5.5 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सातवें स्थान पर है, जबकि मांस उत्पादन में यह देश में तीसरे स्थान पर है और उसकी राष्ट्रीय मांस उत्पादन में 11.3 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 2023-24 के दौरान महाराष्ट्र ने देश के कुल निर्यात में 15.4 प्रतिशत का योगदान दिया।
23 जनवरी 2025 तक देश में केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक थी। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र ने 31 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया। 31 मार्च 2024 तक महाराष्ट्र की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 38,601 मेगावाट थी, जिसमें थर्मल ऊर्जा का 52.8 प्रतिशत, नवीकरणीय ऊर्जा का 32 प्रतिशत, जल विद्युत का 7.9 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस का 7.3 प्रतिशत योगदान था। एकीकृत महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत 2024-25 के दिसंबर तक कुल 8.45 लाख सर्जरी और उपचार किए गए, जिस पर 1,143.26 करोड़ रुपये खर्च किए गए. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत दिसंबर 2024 तक महिलाओं को 17,505.90 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।
