Truck logistics work and Economy : तेजी से चल रहा लॉजिस्टिक्स का काम, बढ़ रहा उत्पादन
Truck logistics work and Economy – भारतीय आपूर्ति श्रृंखला का 60% से अधिक संचलन रोडवेज के विशाल नेटवर्क के माध्यम से होता है, और इतनी लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए, परिवहन का साधन अत्यधिक टिकाऊ और भारी भार को आसानी से परिवहन करने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार, ट्रक पूरे परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र में एक बड़ा हिस्सा योगदान करते हैं। आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) जैसी तकनीकों की हालिया शुरूआत के साथ, इस क्षेत्र में तेजी आई है। अर्थव्यवस्था को समझने के लिए अर्थशास्त्री कई तरीके अपनाते हैं। वे जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) देखते हैं। इससे पता चलता है कि एक समय में कितना सामान और सेवाएं बनीं। महंगाई भी देखते हैं। इससे पता लगता है कि पहले के मुकाबले अब चीजों के दाम कितने बढ़ गए हैं। निवेश का आंकलन करते समय इकनॉमिस्ट देखते हैं कि ब्याज दरें बढ़ने या घटने से जमा, लोन और निवेश पर क्या असर पड़ता है। लेकिन, इन तरीकों में कुछ कमियां हैं। ये अक्सर हमें बताते हैं कि पहले क्या हो चुका है। इसलिए इन्हें ‘लैगिंग इंडिकेटर्स’ कहा जाता है। साथ ही, ये तरीके उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकते हैं जिन्हें अर्थशास्त्र की जानकारी नहीं है। लेकिन, क्या हो अगर हम कहें कि एक आसान तरीका भी है? आप बिना किसी मुश्किल शब्द के सिर्फ ट्रकों को देखकर अर्थव्यवस्था का हाल जान सकते हैं? ये सच है।
औसत किराया 1,83,000 रुपये हो गया
ट्रक आर्थिक गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। जब ट्रकों की बिक्री और किराए पर लेना बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि कंपनियां ज्यादा मांग के लिए तैयार हो रही हैं। सामान इधर-उधर जा रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है और लॉजिस्टिक्स का काम तेजी से चल रहा है। लॉजिस्टिक्स की मांग बढ़ने से ट्रकों का किराया भी बढ़ जाता है। वहीं, जब किराया गिरता है तो यह अक्सर कारोबार में सुस्ती का संकेत होता है। उदाहरण के लिए दिसंबर 2024 में दिल्ली से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या हैदराबाद जैसे शहरों में ट्रक किराए पर लेने और वापस आने का औसत किराया लगभग 1,78,000 रुपये था। जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 3% बढ़कर 1,83,000 रुपये हो गया। इससे पता चलता है कि उपभोक्ता सामान तेजी से इधर-उधर जा रहा है।
कृषि गतिविधियों में मजबूती
महाकुंभ के कारण 2013 की तुलना में पांच गुना ज्यादा ट्रकों का इस्तेमाल हुआ। डेटॉल, डाबर, पेप्सीको और कोका-कोला जैसी एफएमसीजी कंपनियों ने इसे एक बड़ा मौका माना। अपने उत्पादों के सैंपल बांटे। इसके अलावा, बढ़ा हुआ किराया यह भी दिखाता है कि कृषि गतिविधियां मजबूत हैं। ट्रकों से हमें मैन्यूफैक्चरिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगर ईंधन की कीमतें बढ़ने के कारण ट्रक का किराया बढ़ता है तो इसका मतलब है कि कंपनियां इन लागतों को वहन करने के लिए तैयार हैं क्योंकि मांग मजबूत है। लेकिन, ईंधन की कीमतें बढ़ने के बावजूद किराया स्थिर रहता है या गिर जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि कंपनियां बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों तक पहुंचाने या उसे वहन करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
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आर्थिक बदलावों का एक शुरुआती संकेत
ट्रक किराए बाजार की स्थितियों पर जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं। जीडीपी या बेरोजगारी के आंकड़ों के उलट ट्रक किराए बाजार में मांग और सप्लाई के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए वे आर्थिक बदलावों का एक शुरुआती संकेत हैं, जिन्हें ‘लीडिंग इंडिकेटर्स’ कहा जाता है। हालांकि, ट्रक किराए और बिक्री कभी-कभी गलत संकेत भी दे सकते हैं। 2018 में ट्रकों की बिक्री बढ़ गई, लेकिन किराया गिरता रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनियां पॉलिसी में बदलाव से पहले इंवेंट्री को खाली करने के लिए भारी छूट दे रही थीं। जीएसटी लागू होने जैसी पॉलिसी बदलावों के कारण किराए में गिरावट आई थी। इसलिए, सिर्फ ट्रकों पर ध्यान देने के बजाय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए कई चीजों को देखना जरूरी है।
ट्रक बाजार 2050 तक चार गुना बढ़ने की उम्मीद
भारत का ट्रक बाजार 2050 तक बढ़कर चार गुना से अधिक होने की उम्मीद है। वित्तीय संस्थान शून्य-उत्सर्जन वाले ट्रकों के लिए अधिक अनुकूल वित्तीय समाधान तैयार कर सकते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, ”सड़क माल ढुलाई बढ़ने के साथ ही, 2050 तक ट्रकों की संख्या चौगुनी से अधिक लगभग 1.7 करोड़ होने की उम्मीद है, जो 2022 में 40 लाख है।” रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ट्रक बाजार बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन साथ ही परिवहन उत्सर्जन भी बढ़ेगा। भारत में घरेलू माल ढुलाई मांग का 70 प्रतिशत सड़क परिवहन से पूरा होता है। सड़क परिवहन में मुख्य रूप से भारी और मध्यम ड्यूटी (एचडीटी और एमडीटी) वाले ट्रक शामिल हैं। इस समय भारत में सालाना 4.6 अरब टन माल ढुलाई होती है। शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, ई-कॉमर्स की वृद्धि और बढ़ती आय के स्तर के मद्देनजर इस मांग में बढ़ोतरी होगी। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को शून्य उत्सर्जन वाले ट्रकों के वित्त पोषण को सुविधाजनक बनाना चाहिए। इस समय भारत में सड़क परिवहन के लिए ईंधन के तौर पर मुख्य रूप से डीजल का इस्तेमाल होता है।
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भार दो प्रकार के होते हैं
FTL (पूर्ण ट्रक लोड) और LTL (ट्रक लोड से कम) (ट्रक लोड से कम)। एफटीएल में, केवल एक कंपनी की सामग्री का परिवहन किया जाता है, लेकिन एलटीएल में, कई शिपर्स अपने उत्पाद को ट्रेलर पर लोड करके भेजते हैं। एफटीएल राजस्व और मात्रा के मामले में सड़क लदान बाजार का नेतृत्व करता है। कई भार, उच्च बीमा लागत और अन्य चर ले जाने से जुड़े अधिक खतरे के कारण, एलटीएल के लिए भुगतान की जाने वाली औसत माल ढुलाई लागत एफटीएल से अधिक है। भारत में दुनिया के सबसे बड़े रसद उद्योगों में से एक है। इस उद्योग के लगभग $215 बिलियन मूल्य का होने की उम्मीद है और यह 10.5% के सीएजीआर से विस्तार कर रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक अध्ययन के अनुसार, यह भारत में 22 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। भारत में, रसद को सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14% माना जाता है। चूंकि ट्रक और लॉरी नेटवर्क इसका एक बड़ा हिस्सा है,
यह अपने आप में एक उच्च मूल्य वाला उद्योग है। भारत में रसद और परिवहन उद्योग नवाचार के कारण तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार की तीव्र राष्ट्रीय रसद नीति के साथ-साथ भारत की पोस्ट-कोविड लचीलापन ने 10.5% सीएजीआर वृद्धि को प्रेरित किया है। विश्लेषकों का अनुमान है कि यह जल्द ही एक पूर्ण क्षेत्रीय परिवर्तन से गुजरेगा और विशेष रूप से ड्राइवरों के संबंध में प्रतिमानों की एक पूरी नई नस्ल का निर्माण करेगा। टाटा मोटर्स लिमिटेड के अध्यक्ष श्री गिरीश वाघ ने हाल ही में सामने आई एनएलपी द्वारा निर्धारित 14% से वर्तमान 14% प्रतिशत से एक अंक के प्रतिशत तक लागत कम करने के उदात्त उद्देश्य पर चर्चा की।
