Hemant Soren: जमीन घोटाले में बुरी तरह फंसे झारखंड के मुख्यमंत्री
कथित जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम दिल्ली में सोरेन के आवास पर पहुंची। दक्षिणी दिल्ली के शांति निकेतन स्थित उनके आवास पर ईडी की टीम पहुंचने के बाद हलचल तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सूत्रों के मुताबिक, सोरेन आवास में ही मौजूद हैं। अभी यह साफ नहीं है कि सोरेन ने खुद पूछताछ के लिए एजेंसी को वक्त दिया था या फिर अचानक उनके आवास पर छापेमारी की गई है।
इससे पहले 20 जनवरी को रांची में ईडी ने सोरेन से उनके आवास में सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झामुमो के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से सड़कों पर निकलकर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इसको देखते हुए रांची में भी सोरेन के आवास के आसपास सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है।
पहले भी हेमंत सोरेन से मांगा था वक्त
ईडी ने 22 जनवरी को समन भेजकर 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ का वक्त हेमंत सोरेन से मांगा था। झारखंड के सीएम ने एक पत्र ईडी को भेजा था और बाद में पूछताछ का वक्त बताने की बात कही थी। इसके बाद ईडी ने फिर 25 जनवरी को मेल के जरिए सीएम को 29 या 31 जनवरी को पूछताछ करने के लिए वक्त देने की बात कही। साथ ही एजेंसी ने कहा है कि अगर सीएम वक्त नहीं देते हैं, तो जांच पदाधिकारी उनके पास आकर पूछताछ करेंगे।
इस बीच मुख्यमंत्री शनिवार की रात 9 बजे दिल्ली रवाना हो गए थे। दिल्ली में उन्होंने कानूनी पहलुओं पर रायशुमारी की। अटकलें थीं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 जनवरी की बजाय 31 जनवरी का वक्त दे सकते हैं। झामुमो सूत्रों के मुताबिक, ईडी को पूछताछ के लिए सीएम हाउस या एजेंसी के कार्यालय में से किसी एक जगह पूछताछ करने की सूचना भेजी जाएगी।
लटकी गिरफ्तारी की तलवार
सूत्रों की मानें तो इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। उनके आवास के बाहर और अंदर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। हेमंत सोरेन से पहले भी पूछताछ हो चुकी है और ईडी ने रांची में आठ घंटे तक उनसे सवाल-जवाब किए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने 13 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन जारी कर उनसे 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा था। इससे पहले वह 7वें समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। ईडी के समन का जवाब देते हुए सीएम सोरेन ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी 20 जनवरी को उनके आवास पर उनका बयान दर्ज कर सकती है।
4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद मामला
ईडी ने रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा किया था। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में रांची के बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया था। उनके आवास और मोबाइल फोन से बड़ी मात्रा में सरकारी दस्तावेज बरामद हुए थे।
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इन दस्तावेजों की छानबीन और उनसे जुड़े तथ्यों के सत्यापन को लेकर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। ईडी ने प्रदीप बागची, विष्णु कुमार अग्रवाल, भानु प्रताप प्रसाद और अन्य के खिलाफ झारखंड पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की कई एफआईआर के आधार पर धन शोधन अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज करके तीन भूमि घोटालों की जांच शुरू की थी।
14 आरोपी को गिरफ्तार हो चुके
इस मामले में जांच आगे बढ़ने पर ईडी अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में पता चला कि आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ साठगांठ करके भूमाफियाओं के पक्ष में फर्जी तरीके से इन भूखंडों का हस्तानांतरण किया था। गिरफ्तार किए गए 14 आरोपियों में प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तल्हा खान, फैयाज खान, भानु प्रताप प्रसाद, छवि रंजन, आईएएस (पूर्व डीसी रांची) दिलीप कुमार घोष, अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु कुमार अग्रवाल शामिल हैं। वहीं भूमि घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक 236 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है।
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