Sports Budget 2025-26 : युवा मामले और खेल मंत्रालय को 3,794.30 करोड़ दिये गये
Sports Budget 2025-26 – वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में खेलो इंडिया स्कीम को 1,000 करोड़ रुपये आवंदित किए हैं। जमीनी स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज और उन्हें प्रोत्साहित करने की सरकार की प्रमुख योजना ‘खेलो इंडिया’ को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गये केंद्रीय बजट में सबसे ज्यादा फायदा हुआ। खेलों के लिए आवंटन में 351.98 करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी की घोषणा की गई।
इसका सबसे बड़ा हिस्सा खेलो इंडिया कार्यक्रम को मिलेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह 2024-25 के 800 करोड़ रुपये के अनुदान से 200 करोड़ रुपये अधिक है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय को कुल मिलाकर 3,794.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह रकम पिछले साल की तुलना में 351.98 करोड़ रुपये अधिक है।
राष्ट्रीय खेल महासंघों को 400 करोड़
यह बजट खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ खेलो इंडिया को बढ़ावा देगा और युवा-केंद्रित विकास पहलों का विस्तार करेगा। इससे खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी सशक्त होगी। यह बढ़ोतरी इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिक है कि अगले वर्ष ओलंपिक, राष्ट्रमंडल या एशियाई खेलों जैसा कोई बड़ा खेल आयोजन नहीं है। राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता के लिए निर्धारित राशि को भी 340 करोड़ रुपये से मामूली तौर पर बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। भारत वर्तमान में 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए एक महत्वाकांक्षी बोली की तैयारी कर रहा है।
भारत ने इसके लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को एक आशय पत्र प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय शिविरों के संचालन और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए साजो-सामान व्यवस्था के लिए नोडल निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के लिए आवंटन 815 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 830 करोड़ रुपये कर दिया गया। साई देश भर में स्टेडियमों के रखरखाव और उपयोग के लिए भी जिम्मेदार है।
नाडा को मिलेंगे 23 करोड़ रुपये
राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (नाडा) के लिए भी इसी तरह की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। उसे वित्तीय वर्ष में 23 करोड़ रुपये मिलेंगे जो 2024-25 के 18.70 करोड़ रुपये से अधिक है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का बजट 20.30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 24.30 करोड़ रुपये कर दिया गया। साल 1998 में गठित राष्ट्रीय खेल विकास कोष में 18 करोड़ रुपये का योगदान लगातार दूसरे वर्ष जारी रहेगा।
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खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि घटाई
सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए अनुदान को 42.65 करोड़ रुपये से घटा कर 37 करोड़ रुपये करने का फैसला किया है। इसी तरह की कटौती की घोषणा राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम और युवा छात्रावास के कोष में भी की गयी है। बहुपक्षीय निकायों और युवा विनिमय कार्यक्रमों के लिए योगदान को हालांकि 11.70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 55 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
जम्मू-कश्मीर में खेलों के लिए 20 करोड़ का कोष
जम्मू-कश्मीर में खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए 20 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी गई है, जो पिछले साल से 14 करोड़ रुपये ज्यादा है। बढ़े हुए बजट का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) को दिया जाएगा। इसे 450 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पिछले वर्ष से 200 करोड़ रुपये अधिक है। राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य ‘स्कूलों और कॉलेजों में युवाओं के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना’ है। यह एक ऐसी योजना है जो सामाजिक कार्य और सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं को आकार देने की दिशा में काम करती है।
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भारी टैक्स चुकाना पड़ सकता है IPL खिलाड़ियों को
आईपीएल खिलाड़ियों को काफी भारी टैक्स चुकाना पड़ सकता है। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में बेस प्राइस 30 लाख रुपये था। जिसका मतलब आईपीएल 2025 में खेलने वाले सबसे कम पैसों में बिके खिलाड़ी पर भी कम से कम 30 लाख रुपये की बोली लगी थी। अगर किसी प्लेयर को अलगा सीजन खेलने के लिए 30 लाख रुपये मिलते हैंतो उसे 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
अगले सत्र के लिए जारी हुए बजट के तहत कोई व्यक्ति साल में 24 लाख रुपये से ज्यादा कमाता है तो उसे 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। 30 लाख रुपये कमाने वाले खिलाड़ी को 30 प्रतिशत टैक्स यानी 9 लाख रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। चूंकि आईपीएल से होने वाली कम से कम कमाई 30 लाख रुपये है इसलिए अगल सीजन खेलने वाले हर एक प्लेयर को 30 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना ही होगा। आईपीएल 2025 मेगा नीलामी में ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर बिके। जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था। ऐसे में उन्हें 30 प्रतिशत यानी 8 करोड़ 10 लाख रुपये का टैक्स देना होगा।
