Oil Custom Duty – त्योहारों के मौसम में जनता को महंगाई की मार
Oil Custom Duty: मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए क्रूड और रिफाइंड ऑइल पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। ये इजाफा सूरजमुखी के तेल, पॉम ऑयल और सोयाबिन ऑयल पर किया गया है। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, क्रूड ऑयल पर इसे जीरो से बढ़ाकर 20 फीसदी किया गया है, जबकि रिफाइंड ऑयल पर अब 32.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी कर दी गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार ने क्रूड और रिफाइन्ड सूरजमुखी तेल, पाम ऑयल और सोयाबिन ऑयल के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने का ऐलान किया है।
इसे 20 फीसदी और 32.5 फीसदी तक कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी की बदलाव में बाद नई दरें 14 सितंबर 2024 से लागू कर दी गई हैं। क्रूड पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 0-20%, जबकि रिफाइंड ऑयल पर अब ये 12.5-32.5% की गई है। अब क्रूड ऑयल और रिफाइंड तेलों पर प्रभावी शुल्क क्रमश: 5.5 फीसदी से बढ़कर 27.5 फीसदी और 13.75 फीसदी से बढ़कर 35.75 फीसदी हो जाएगा।
प्याज किसानों को राहत
खाद्य तेलों पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा करने के साथ ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए प्याज किसानों को राहत भरी खबर दी है। दरअसल, सरकार ने प्याज पर लगने वाले न्यूमतम निर्यात मूल्य को हटा लिया है। इसके अलावा प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करके 40 फीसदी से 20 फीसदी किया गया है। सरकार के इस कदम का असर बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहीं प्याज की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। इस संबंध में डीजीएफटी ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि प्याज के निर्यात पर एमईपी को अगले आदेश तक हटाने का निर्णय लिया गया है।
चावल पर निर्यात मूल्य को हटाया
प्याज के अलावा सरकार ने बासमती चावल के निर्यात पर भी न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाया है। रिपोर्ट में सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि खाद्य तेलों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के सरकार के इस फैसले से किसानों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इससे उनकी इनकम में इजाफा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बासमती चावल और प्याज से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने का फैसला भी किसानों के हित में लिया गया है और इससे भी देश के किसानों को मदद मिलेगी।
अमित शाह बोले- किसानों के हित में फैसला
सरकार के इस फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर (अब एक्स) पर एक पोस्ट के जरिए इसे किसानों के हित में लिया गया फैसला बताया है। उन्होंने लिखा, ‘मोदी सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए निर्यात को बढ़ा रही है, जिससे किसान अपनी फसल का अधिक से अधिक दाम प्राप्त कर पाएं।’
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तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए
किसान हित सर्वोपरि रखते हुए मोदी सरकार ने तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जिसमें पहला प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने और निर्यात शुल्क को 40% से 20% करने का निर्णय हैं और ये प्याज का निर्यात बढ़ाने के साथ ही प्याज उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि करने का काम करेगा। दूसरे फैसले के तहत बासमती चावल पर भी एमईपी समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिससे बासमती चावल के उत्पादक किसान इनका निर्यात करके अधिक मुनाफा कमा कर पाएंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा क्रूड-रिफाइंड खाद्य तेलों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के निर्णय से भारत के सोयाबीन के किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी।
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