Artificial Intelligence & Skilling :भारत की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास
Artificial Intelligence & Skilling – सरकार ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें शिक्षा के लिए AI में एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 2025-2026 के बजट में 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसका उद्देश्य AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) को मुख्य क्षेत्रों में शामिल करना और भारत की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। यह नया केंद्र 2023 में स्वास्थ्य, कृषि और स्थिर शहरों के क्षेत्रों में स्थापित तीन ऐसे केंद्रों का पूरक होगा।
इन केंद्रों की स्थापना पिछले साल की गई थी, जिसमें 2023-24 से 2027-28 तक कुल 990 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन था। बजट 2025-26 में प्रस्तावित चौथा AI केंद्र शिक्षा क्षेत्र में भारत की शिक्षा व्यवस्था को प्री-प्राइमरी से लेकर पेशेवर और शोध स्तर तक क्रांतिकारी बनाने का उद्देश्य रखता है।
असमानताओं और अक्षमताओं को दूर करने की कोशिश
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके, यह असमानताओं और अक्षमताओं को दूर करने की कोशिश करेगा, और देश भर में समान और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करेगा। यह शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 करोड़ रुपए के कुल आवंटन के साथ स्थापित किया जाएगा। NEP 2020 के अनुसार, यह परिवर्तनकारी पहल शिक्षण, मूल्यांकन और नीति निर्माण में AI-संचालित नवाचारों को एकीकृत करेगी। यह एक ऐसे शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा जो युवा प्रतिभा को पोषित करेगा और उन्हें Viksit Bharat@2047 के दृष्टिकोण में योगदान करने के लिए तैयार करेगा।
5 राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्रों की स्थापना
वित्त मंत्री ने सरकार की प्रमुख ‘मेक इन इंडिया’ पहल को समर्थन देने के लिए वैश्विक साझेदारियों के साथ पांच राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की भी घोषणा की। जुलाई 2024 के बजट में घोषित पहल के आधार पर, ‘मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर दि वर्ल्ड’ निर्माण के लिए हमारे युवाओं को आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ पांच राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साझेदारियां पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन ढांचा और समय-समय पर समीक्षा करेंगी।
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50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनेंगी
विद्यालय शिक्षा में, सीतारमण ने अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने की घोषणा की, जो युवाओं में जिज्ञासा और नवाचार की भावना को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक सोच को पोषित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इन लैब्स का उद्देश्य छात्रों को नवाचारी बनाने और उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भारतनेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। वित्त मंत्री ने भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्रस्ताव भी किया, जिसका उद्देश्य स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकों की उपलब्धता प्रदान करना है। “इसका उद्देश्य छात्रों को उनके विषयों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करना है।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, शोध क्षमताओं को मजबूत करने और अटल टिंकरिंग लैब्स, AI एक्सीलेंस सेंटर और राष्ट्रीय कौशल हब जैसी पहलों के माध्यम से वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने पर जोर देना भारत के भविष्य को आकार देने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना एक समावेशी और सुलभ शिक्षा के लिए सराहनीय कदम है। IndiaAI मिशन के लिए बजट आवंटन, जो देश में AI नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को लोकतांत्रिक बनाने और भारतीय AI स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यक्रम है, को पिछले साल के 551।75 करोड़ रुपये के बजट अनुमान और 173 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
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भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए 50 करोड़
भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए बजट 2025-26 में वित्तीय सहायता को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह शोधकर्ताओं और संस्थानों को भारत की अमूल्य बौद्धिक विरासत का और अधिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और प्रसार करने के लिए सशक्त बनाएगा। यह कदम UGC के 22 भारतीय भाषाओं में UG और PG छात्रों के लिए 22,000 पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के प्रयासों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा।
