Pushkar Singh Dhami – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भू-कानून पर धांसू प्लान
Pushkar Singh Dhami: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू-कानून पर धांसू प्लान बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्रों से बाहर दूसरे प्रदेशों के लोगों के 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीदने पर कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद ऐसी जमीन सरकार में निहित कर ली जाएगी। सरकार बजट सत्र में वृहद भू-कानून लाने जा रही है। मौजूदा समय में राज्य के नगर निकाय क्षेत्र से बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर तक भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के खरीद सकता है लेकिन सरकार के संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से भूमि खरीदी जा रही है, यहां तक कुछ लोग तो लैंड बैंक बना रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यह प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। सरकार इसकी जांच कराएगी और जिन भी व्यक्तियों ने ऐसा किया है, उनकी ढाई सौ वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी, अर्थात सरकार जब्त कर लेगी। राजस्व विभाग को ऐसी जमीनों का ब्योरा निकालने की जिम्मेदारी दी गई है। उल्लेखनीय है कि भुवन चंद्र खंडूड़ी सरकार ने प्रदेश के बाहर के लोगों के लिए निकाय क्षेत्रों से बाहर भूमि खरीदने का यह मानक तय किया था।
जिलाधिकारियों के अधिकार होंगे खत्म
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह भी संज्ञान में आया है कि जमीन क्रय संबंधी नियमों में वर्ष 2018 में जो बदलाव किए गए थे, उनका परिणाम सकारात्मक नहीं रहा है। उस वक्त 12।5 एकड़ की अधिकतम सीमा को खत्म कर दिया गया था। शासन की बजाय जिलाधिकारियों को खरीद की अनुमति देने का अधिकार दे दिया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी और जिलाधिकारियों के बजाय शासन को यह अधिकार दिलाया जाएगा।
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निवेश को खरीदी गई जमीनों की भी होगी जांच
धामी ने कहा कि राज्य में जिन भी निवेशकों ने पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति लेकर जमीन क्रय की है, परंतु उस भूमि का उपयोग इस प्रयोजन के लिए नहीं किया है, सरकार ऐसी जमीनों का विवरण तैयार करा रही है। ऐसे लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जमीनों को भी राज्य सरकार में निहित किया जाएगा।
राज्य में निवेश करने वालों का स्वागत
धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश करने वाले बिल्कुल भी परेशान न हों। जिन उद्यमियों के निवेश से उत्तराखंड में पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ ही अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, उनका तहेदिल से स्वागत है। सरकार सिर्फ उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाने के मकसद से जमीनों की खरीद-फरोख्त पर सख्ती करने जा रही है। राज्य में निवेश करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
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भू-कानून मुद्दे का समाधान भी हमारी सरकार करेगी
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार भू-कानून एवं मूल निवास के मुद्दे को लेकर संवदेनशील है। अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू-कानून लाएंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रारूप कमेटी इस पर काम कर रही है। धामी ने कहा, ‘जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे विभिन्न मामलों का निस्तारण सरकार ने किया है, उसी प्रकार मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि भू कानून के मुद्दे का समाधान भी हमारी सरकार ही करेगी।’ उल्लेखनीय है कि राज्य में आंदोलनकारी एवं सामाजिक संगठन सख्त भू-कानून की मांग उठा रहे हैं।
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